बिहार के गांव अदालतों ने 2 लाख से अधिक मामलों का निपटारा, पुलिस हस्तक्षेप पर उठाया सवाल

बिहार के पंचायत न्याय प्रणाली के तहत चल रहे गांव अदालतों ने बताया कि उन्होंने 2 लाख से अधिक आपराधिक और दीवानी मामलों का निपटारा किया, जो कई सालों से लंबित थे। राज्य के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी आंकड़े दर्शाते हैं कि इन अदालतों ने स्थानीय स्तर पर तेज़ और सुलभ न्याय प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

केस निपटारे का जश्न मनाते हुए अदालतों ने यह भी बताया कि पुलिस अधिकारियों ने कुछ मामलों में प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया, जिससे न्याय की निष्पक्षता प्रभावित हुई। अदालतों ने इस संबंध में राज्य सरकार को औपचारिक नोट भेजकर स्पष्टता और हस्तक्षेप रोकने के उपायों की मांग की है।

राज्य अधिकारियों ने कहा कि वे इन शिकायतों की समीक्षा करेंगे और गांव अदालतों को बाहरी दबाव से मुक्त रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। यह कदम बिहार की जमीनी विवाद समाधान प्रणाली को सुदृढ़ करने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा माना जा रहा है।