बिहार सरकार केंद्र से बाढ़ क्षतिपूर्ति के लिए 10,000 करोड़ से अधिक की मांग करेगा

भारी मानसून की बारिशों ने बिहार में व्यापक बाढ़ ला दी, जिससे घरों, बुनियादी ढाँचे और कृषि भूमि को गंभीर नुकसान पहुँचा। राज्य ने नुकसान का अनुमान तैयार कर लिया है और अब केंद्र को क्षतिपूर्ति के लिए औपचारिक मांग पेश करने की तैयारी कर रहा है।
कुल मांग ₹10,000 करोड़ से अधिक होने की संभावना है, जो सार्वजनिक संपत्ति और निजी संपत्ति दोनों के बड़े पैमाने पर नुकसान को दर्शाती है। बिहार सरकार इस मांग को मुख्यमंत्री कार्यालय के माध्यम से प्रस्तुत करेगी, जिससे मौजूदा आपदा राहत योजनाओं के तहत त्वरित वित्तीय सहायता मिल सके।
स्वीकृति मिलने पर यह राशि सड़कों के पुनर्निर्माण, बिजली की बहाली और प्रभावित परिवारों के समर्थन में उपयोग की जाएगी। केंद्र ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इस बड़े अनुरोध से राज्य और केंद्र दोनों के बजट पर दबाव स्पष्ट हो रहा है।
राज्य अधिकारियों ने बताया कि यह मांग वित्त मंत्रालय के साथ आगामी बैठक में रखी जाएगी, ताकि अगली कृषि सत्र शुरू होने से पहले निपटारा हो सके।