बिहार ने इन्फ्लुएंसर्स को सरकारी योजनाओं पर वीडियो बनाने पर ₹1 लाख तक का भुगतान करने का प्रस्ताव

पटना, 20 अगस्त — बिहार राज्य सरकार ने एक नई योजना शुरू की है, जिसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं पर छोटे वीडियो बनाने के लिए अधिकतम ₹1 लाख तक का भुगतान किया जाएगा। इस प्रस्ताव के तहत, बड़ी फॉलोइंग वाले कंटेंट क्रिएटर्स को उनके पहुंच और एंगेजमेंट के आधार पर भुगतान किया जाएगा।

यह पहल ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जानकारी की कमी को दूर करने के लिए लोकप्रिय प्लेटफ़ॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक का उपयोग करने पर केंद्रित है। अधिकारी बताते हैं कि संक्षिप्त और स्पष्ट वीडियो से स्वास्थ्य बीमा, कृषि सब्सिडी आदि विभिन्न योजनाओं के बारे में जन जागरूकता और भागीदारी बढ़ेगी।

रुचि रखने वाले क्रिएटर्स को एक विशेष पोर्टल पर पंजीकरण कर, प्रस्ताव जमा करना होगा और ऐसी सामग्री बनानी होगी जिसमें राजनीतिक संदेश या गलत जानकारी न हो। वीडियो की जाँच और प्रदर्शन आँकड़ों की पुष्टि के बाद भुगतान किया जाएगा।

यह कदम भारतीय राज्यों में सार्वजनिक‑सेवा संचार के लिए सोशल मीडिया के उपयोग की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है, और बिहार इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत में योजनाओं की भागीदारी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।