बिहार अधिकारी ने गरीब परिवारों के लिए मातृ‑नवजात देखभाल सुलभ की

पटना, बिहार – एक वरिष्ठ जिला अधिकारी ने राज्य के सबसे गरीब परिवारों के लिए आवश्यक मातृ‑नवजात देखभाल को सुलभ बनाने हेतु एक विशेष अभियान शुरू किया है। मौजूदा सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का उपयोग करके नामांकन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, जिससे गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को मुफ्त या बहुत कम शुल्क पर परामर्श, प्रसव और प्रसवोत्तर जांच मिल सके।

अधिकारी की टीम ने स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर दूरदराज के गाँवों में जागरूकता फैलायी है, ताकि परिवारों को मुफ्त प्रसवपूर्व जांच, संस्थागत प्रसव प्रोत्साहन और नवजात टीकाकरण जैसी सुविधाओं के बारे में बताया जा सके। कागजी कार्यवाही को आसान बनाकर और आवश्यकतानुसार परिवहन की व्यवस्था करके, यह कार्यक्रम उन लागत और पहुँच बाधाओं को दूर करने का लक्ष्य रखता है, जो कई महिलाओं को समय पर इलाज लेने से रोकती थीं।

स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, इस योजना के लागू होने वाले जिलों में प्रसवपूर्व सेवाओं के पंजीकरण में वृद्धि और संस्थागत प्रसवों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई है। अधिकारी ने कहा कि इस पहल को जारी रखने और विस्तारित करने के लिए निरंतर राजनीतिक समर्थन और पर्याप्त वित्तीय संसाधन आवश्यक हैं, जो राज्य के मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को घटाने के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप है।

यह मॉडल अब बिहार के अन्य हिस्सों में दोहराने के लिए निगरानी में है, और उम्मीद है कि कम लागत, उच्च कवरेज वाली देखभाल का यह तरीका भारत के अन्य underserved क्षेत्रों के लिए भी एक नमूना बन सकता है।