बिहार मंत्री फिर से नियुक्त

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार राज्य के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की है। इसका कारण एक मंत्री को चुनाव की आवश्यक प्रक्रिया से गुजरे बिना फिर से नियुक्त किया जाना है। इस घटना ने राज्य में लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन किए जाने के बारे में कई सवाल उठाए हैं। शीर्ष अदालत की प्रतिक्रिया यह स्पष्ट संकेत है कि ऐसी कार्रवाइयों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्री की पुनः नियुक्ति 7 महीने पहले हुई थी, और तब से कोई चुनाव नहीं हुआ है जो इस निर्णय को मान्य कर सके।