बिहार: ग्राम पंचायतों को टैक्स लगाने की शक्ति

एक महत्वपूर्ण कदम में, बिहार कैबिनेट ने ग्राम पंचायतों को उनके अधिकार क्षेत्र में टैक्स लगाने और इकट्ठा करने के लिए अधिकृत किया है। यह निर्णय स्थानीय शासन निकायों की वित्तीय स्वायत्तता को बढ़ाने की उम्मीद है, जिससे वे विकास परियोजनाओं पर काम कर सकें और अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकें। इस कदम को विकेंद्रीकरण की दिशा में एक कदम माना जा रहा है, जिससे स्थानीय अधिकारियों को अपने वित्त का प्रबंधन करने और अपने क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाले निर्णय लेने की अनुमति मिलेगी।