बिहार सरकार ने पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए 1850 करोड़ रुपये आवंटित किए

पटना, 15 अक्टूबर — बिहार सरकार ने राज्य की पंचायत प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए 1850 करोड़ रुपये का कोष जारी किया है। यह राशि ग्रामीण स्थानीय निकायों के कार्य‑प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए घोषित कई वित्तीय और प्रशासनिक कदमों का हिस्सा है।
यह निधि राज्य भर के ग्राम पंचायतों को वितरित की जाएगी, जिससे वे बुनियादी ढाँचे के प्रोजेक्ट, सेवा वितरण में सुधार और प्रशासनिक क्षमताओं को उन्नत कर सकें। अधिकारियों ने कहा कि यह फंड ग्रामीण शासन में मौजूद कई कमियों को दूर करने और गांव स्तर के निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से है।
राज्य सरकार ने संसाधनों के उपयोग की निगरानी के लिए एक समन्वित ढांचा तैयार किया है, जिसमें नियमित ऑडिट और पंचायत कर्मचारियों के लिए क्षमता‑वृद्धि कार्यक्रम शामिल होंगे। इस कदम से गांवों में विकास पहलों की गति बढ़ेगी और बिहार में जमीनी लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी।