बिहार सरकार ने सरकारी भूमि अभिलेखों के ऑनलाइन सत्यापन की घोषणा की

बिहार सरकार एक नई ऑनलाइन सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम से अपने भूमि अभिलेखों की सुरक्षा और सटीकता को बढ़ाने के लिए तैयार है। यह प्रणाली विशेष रूप से सरकारी भूमि के प्रत्येक दाखिल-खारिज के सत्यापन पर लक्षित होगी।

मंत्री दिलीप जायसवाल ने इस पहल की घोषणा करते हुए राज्य के स्वामित्व वाली सभी भूमि की सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। ऑनलाइन सत्यापन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली त्रुटियों और अनियमितताओं को रोकने के लिए इसे डिजाइन किया गया है, जिससे भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड की अखंडता सुनिश्चित होगी।

इस कदम से राज्य के भीतर भूमि प्रशासन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही आने की उम्मीद है, जिससे सरकारी भूमि संपत्तियों की अधिक प्रभावी ढंग से सुरक्षा हो सकेगी।