बिहार सरकार ने पटना नगर निगम के वाणिज्यिक नियमों की जांच के लिए समिति बनाई

बिहार सरकार ने पटना नगर निगम के वाणिज्यिक परमिट और शुल्क प्रबंधन में संभावित अनियमितताओं की जांच के लिए एक समिति गठित करने की घोषणा की।\n\nयह समिति लगभग 5,798 संस्थानों—पेट्रोल पंप, होटल, स्कूल, कार्यालय, दुकान और मोबाइल टॉवर सहित—पर लागू नियमों की समीक्षा करेगी, ताकि पारदर्शिता और राजस्व संग्रह में सुधार हो सके।\n\nअधिकारियों ने बताया कि यह कदम जनता की बढ़ती पूछताछ और विपक्षी विधायकओं के दबाव के बाद उठाया गया है, जो निगम के लाइसेंस आवंटन और शुल्क निर्धारण में स्पष्टता चाहते हैं।\n\nसमिति के सदस्य, कार्यकाल और रिपोर्टिंग प्रक्रिया अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है, पर इसे राज्य मंत्रिमंडल को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद है।\n\nव्यापारी और स्थानीय प्रतिनिधियों ने इस कदम का स्वागत किया, और अधिकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए त्वरित सुधार की मांग की है।