📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / VaibhavAgarwal2
राजनीति
बिहार के मुख्य सचिव प्रकट्या अमृत ने परियोजनाओं के उद्घाटन पर रोक की अपील
✍️ India Today
🗓 19 नव. 2026, 11:15 PM
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मुख्य सचिव प्रकट्या अमृत ने विकास परियोजनाओं के उद्घाटन से दूर रहने की सलाह दी, कार्यकुशलता को लेकर चिंता जताई।
पटना, बिहार – राज्य के मुख्य सचिव प्रकट्या अमृत ने वरिष्ठ अधिकारियों और विभाग प्रमुखों से सरकारी परियोजनाओं के उद्घाटन समारोह में भाग न लेने की सलाह दी है। एक हालिया आंतरिक आदेश में उन्होंने बताया कि इस प्रथा से वरिष्ठ अधिकारियों का मुख्य प्रशासनिक काम से ध्यान हटता है।
अमृत का मानना है कि उच्च पदस्थ अधिकारियों की उपस्थिति से परियोजना के कार्यान्वयन में वास्तविक मूल्य नहीं जुड़ता और अक्सर निर्णय‑लेने में देरी होती है। उन्होंने सुझाव दिया कि उद्घाटन समारोहों को कनिष्ठ अधिकारियों या स्थानीय प्रतिनिधियों को सौंपा जाए, जिससे वरिष्ठ अधिकारियों को प्रगति की निगरानी और बाधाओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिले।
यह दिशा‑निर्देश कई भारतीय राज्यों में प्रशासन को सरल बनाने और ‘बाबू‑संस्कृति’ को कम करने के व्यापक प्रयासों के साथ मेल खाता है, जिसे आलोचक कार्यकुशलता में बाधा मानते हैं। कुछ विभाग प्रमुख इस कदम को मेरिट‑आधारित प्रशासन की दिशा में सकारात्मक मान रहे हैं, जबकि अन्य यह चेतावनी दे रहे हैं कि वरिष्ठ अधिकारियों की सार्वजनिक उपस्थिति से नागरिकों में सरकारी पहलों में भरोसा बढ़ता है।
मुख्य सचिव का यह निर्देश अगले कुछ हफ्तों में बिहार के सभी मंत्रालयों में लागू किया जाएगा, और परियोजना समय‑सीमा तथा प्रशासनिक कार्यभार पर इसके प्रभाव को मापने के लिए समय‑समय पर समीक्षा की जाएगी।
अमृत का मानना है कि उच्च पदस्थ अधिकारियों की उपस्थिति से परियोजना के कार्यान्वयन में वास्तविक मूल्य नहीं जुड़ता और अक्सर निर्णय‑लेने में देरी होती है। उन्होंने सुझाव दिया कि उद्घाटन समारोहों को कनिष्ठ अधिकारियों या स्थानीय प्रतिनिधियों को सौंपा जाए, जिससे वरिष्ठ अधिकारियों को प्रगति की निगरानी और बाधाओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिले।
यह दिशा‑निर्देश कई भारतीय राज्यों में प्रशासन को सरल बनाने और ‘बाबू‑संस्कृति’ को कम करने के व्यापक प्रयासों के साथ मेल खाता है, जिसे आलोचक कार्यकुशलता में बाधा मानते हैं। कुछ विभाग प्रमुख इस कदम को मेरिट‑आधारित प्रशासन की दिशा में सकारात्मक मान रहे हैं, जबकि अन्य यह चेतावनी दे रहे हैं कि वरिष्ठ अधिकारियों की सार्वजनिक उपस्थिति से नागरिकों में सरकारी पहलों में भरोसा बढ़ता है।
मुख्य सचिव का यह निर्देश अगले कुछ हफ्तों में बिहार के सभी मंत्रालयों में लागू किया जाएगा, और परियोजना समय‑सीमा तथा प्रशासनिक कार्यभार पर इसके प्रभाव को मापने के लिए समय‑समय पर समीक्षा की जाएगी।