बिहार सरकार ने प्रदर्शनकारियों की रिहाई और मामले वापस लेने का दिया आदेश

बिहार सरकार ने छात्र आंदोलन और हालिया प्रदर्शनों से जुड़े मामलों में बड़ा फैसला लेते हुए गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को राहत देने की घोषणा की है। गृह विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों को रिहा किया जाएगा तथा उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर, शिकायतों और जारी नोटिसों को वापस लेने की प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाएगी।

सरकार ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि 26 जुलाई 2026 की शाम 6 बजे तक छात्र आंदोलन और अन्य संबंधित प्रदर्शनों में शामिल किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई नई दंडात्मक या प्रतिशोधात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस निर्णय के बाद राज्य के सभी संबंधित जिलों को आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ताकि रिहाई और मामलों की वापसी का कार्य शीघ्रता से पूरा किया जा सके।

सरकार के इस फैसले को हाल के छात्र आंदोलनों और बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से विभिन्न छात्र संगठनों और विपक्षी दलों द्वारा गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों की रिहाई तथा मुकदमे वापस लेने की मांग लगातार उठाई जा रही थी। ऐसे में सरकार का यह निर्णय आंदोलनकारियों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, सभी जिलों में संबंधित मामलों की समीक्षा कर कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य आंदोलन से जुड़े मामलों का शांतिपूर्ण समाधान निकालना और सामान्य स्थिति बहाल करना है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सरकार के इस कदम का राज्य की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों और छात्र संगठनों के साथ संवाद की प्रक्रिया पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।