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भिंड कलेक्टर ने राशन व्यवस्था सुधारने के लिए अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
कलेक्टर पवन कुमार जैन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में गुणवत्तापूर्ण राशन समय पर उपलब्ध कराने और पीडीएस व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए गए।
भिंड जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को और अधिक पारदर्शी, सक्षम एवं उपभोक्ता-हितैषी बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री पवन कुमार जैन की अध्यक्षता में खाद्य आपूर्ति, वेयरहाउस कॉरपोरेशन, सहकारिता बैंक एवं नागरिक आपूर्ति निगम की संयुक्त बैठक कलेक्टर कार्यालय में आयोजित की गई। इस बैठक में जिला आपूर्ति अधिकारी, प्रभारी जिला प्रबंधक (नागरिक आपूर्ति निगम), प्रभारी जिला प्रबंधक (वेयरहाउस कॉरपोरेशन), जीएमसीसीबी सहकारिता तथा सहायक एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य मकसद जिले में राशन व्यवस्था में सुधार लाना और कार्डधारकों को बेहतर सुविधा प्रदान करना था।
बैठक में कलेक्टर श्री जैन ने जीएमसीसीबी सहकारिता को शासकीय उपभोक्ता सेवा केंद्रों (उचित दुकानों) की मरम्मत-रखरखाव कराने तथा विक्रेताओं से विधिवत एवं जिम्मेदारी से कार्य कराने के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि दुकानों की भौतिक स्थिति सुधरने से राशन कार्डधारकों को बेहतर सुविधा मिलेगी। इसके अलावा, नागरिक आपूर्ति निगम एवं वेयरहाउस कॉरपोरेशन के प्रबंधकों को गुणवत्तापूर्ण राशन निर्धारित समय पर दुकानों तक पहुंचाने का कड़ा आदेश दिया गया।
जिला आपूर्ति अधिकारी एवं समस्त सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों को पीडीएस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के कड़े निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने वितरण प्रतिशत एवं री-ईकेवाईसी प्रतिशत की प्रगति की समीक्षा की और अपेक्षित गति न लाने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि लक्ष्य पूरा नहीं कराया गया, तो जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर ने अंत में कहा कि पात्र परिवारों को समय पर गुणवत्तापूर्ण राशन मिलना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए आपूर्ति, भंडारण, परिवहन एवं वितरण की प्रत्येक कड़ी में जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। अधिकारियों को नियमित निगरानी, माइक्रो-चेकिंग एवं जनता की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में कलेक्टर श्री जैन ने जीएमसीसीबी सहकारिता को शासकीय उपभोक्ता सेवा केंद्रों (उचित दुकानों) की मरम्मत-रखरखाव कराने तथा विक्रेताओं से विधिवत एवं जिम्मेदारी से कार्य कराने के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि दुकानों की भौतिक स्थिति सुधरने से राशन कार्डधारकों को बेहतर सुविधा मिलेगी। इसके अलावा, नागरिक आपूर्ति निगम एवं वेयरहाउस कॉरपोरेशन के प्रबंधकों को गुणवत्तापूर्ण राशन निर्धारित समय पर दुकानों तक पहुंचाने का कड़ा आदेश दिया गया।
जिला आपूर्ति अधिकारी एवं समस्त सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों को पीडीएस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के कड़े निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने वितरण प्रतिशत एवं री-ईकेवाईसी प्रतिशत की प्रगति की समीक्षा की और अपेक्षित गति न लाने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि लक्ष्य पूरा नहीं कराया गया, तो जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर ने अंत में कहा कि पात्र परिवारों को समय पर गुणवत्तापूर्ण राशन मिलना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए आपूर्ति, भंडारण, परिवहन एवं वितरण की प्रत्येक कड़ी में जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। अधिकारियों को नियमित निगरानी, माइक्रो-चेकिंग एवं जनता की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं।