हिमाचल सरकार ने कहा, लाभार्थी राज्यों को किशौ बिजली देनदारी का 2,000 करोड़ भार उठाना होगा

हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुष्टि की कि किशौ जलविद्युत परियोजना की अनुमानित 2,000 करोड़ रुपये की वित्तीय जिम्मेदारी, जो इस परियोजना से बिजली प्राप्त करने वाले राज्यों पर होगी, उन्हें ही उठानी पड़ेगी।

यह कदम बड़े पूंजी खर्च और भविष्य की देनदारियों को लाभार्थी राज्यों के बीच बाँटने के उद्देश्य से उठाया गया है, जिससे हिमाचल पर अकेला बोझ न पड़े।

अधिकारियों ने कहा कि देनदारी साझा करने की व्यवस्था अंतर‑राज्य समझौतों के माध्यम से औपचारिक रूप से तय की जाएगी, जिससे प्रत्येक लाभार्थी राज्य परियोजना के ऋण और परिचालन खर्च में अनुपातिक योगदान देगा।