📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Foreign and Commonwealth Office
राजनीति
बांग्लादेश के पीएम ने शेख हैसिना पर विदेशी शक्तियों को खुश करने के षड्यंत्र का आरोप लगाया
✍️ ThePrint
🗓 20 नव. 2026, 04:18 AM
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विरोधी नेता तिरक राहीम ने शेख हैसिना पर सीमा पार विदेशी शक्तियों को खुश करने के षड्यंत्र का आरोप लगाया, बिना भारत का नाम लिए। यह दावा आज पहले जारी एक बयान में किया गया।
विरोधी नेता तिरक राहीम, पूर्व प्रधानमंत्री क़ालिदा ज़िया के पुत्र, आज एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हैसिना पर सीमा पार विदेशी शक्तियों को खुश करने के षड्यंत्र का आरोप लगाया। राहीम ने भारत का नाम नहीं लिया, परंतु संकेत स्पष्ट थे।
बयान के अनुसार, हैसिना की सरकार विदेशी हितों के पक्ष में कार्य कर रही है, न कि बांग्लादेशी जनता के हित में। राहीम ने प्रधानमंत्री की विदेशी नीति के फैसलों की गहन जांच का आह्वान किया।
हैसिना के प्रशासन पर पहले भी आलोचना हुई है, परंतु यह पहली बार है कि किसी विपक्षी व्यक्ति ने सार्वजनिक रूप से उनके साथ मिलीभगत का आरोप लगाया। यह दावा व्यापार और सुरक्षा मुद्दों पर बांग्लादेश और उसके पड़ोसियों के बीच बढ़ती तनाव के बीच आया है।
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह आरोप पहले से ही विभाजित राजनीतिक परिदृश्य को और भी ध्रुवीकरण कर सकता है। विपक्ष ने एक संसद जांच का आग्रह किया, जबकि हैसिना की पार्टी ने इन आरोपों को बिना आधार के राजनीतिक बदनामी बताया।
बयान ने सोशल मीडिया और संसद के भीतर बहस को जन्म दिया है, जहां कई लोगों ने प्रधानमंत्री के कार्यालय से स्पष्ट उत्तर की मांग की है।
बयान के अनुसार, हैसिना की सरकार विदेशी हितों के पक्ष में कार्य कर रही है, न कि बांग्लादेशी जनता के हित में। राहीम ने प्रधानमंत्री की विदेशी नीति के फैसलों की गहन जांच का आह्वान किया।
हैसिना के प्रशासन पर पहले भी आलोचना हुई है, परंतु यह पहली बार है कि किसी विपक्षी व्यक्ति ने सार्वजनिक रूप से उनके साथ मिलीभगत का आरोप लगाया। यह दावा व्यापार और सुरक्षा मुद्दों पर बांग्लादेश और उसके पड़ोसियों के बीच बढ़ती तनाव के बीच आया है।
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह आरोप पहले से ही विभाजित राजनीतिक परिदृश्य को और भी ध्रुवीकरण कर सकता है। विपक्ष ने एक संसद जांच का आग्रह किया, जबकि हैसिना की पार्टी ने इन आरोपों को बिना आधार के राजनीतिक बदनामी बताया।
बयान ने सोशल मीडिया और संसद के भीतर बहस को जन्म दिया है, जहां कई लोगों ने प्रधानमंत्री के कार्यालय से स्पष्ट उत्तर की मांग की है।