असम ने 2026 के ठोस कचरा प्रबंधन नियम लागू करने के लिए बहु‑एजेंसी योजना शुरू की

गुवाहाटी, 1 अक्टूबर (हब न्यूज़) – असम राज्य सरकार ने आज 2026 में लागू होने वाले ठोस कचरा प्रबंधन नियमों को लागू करने के लिए एक व्यापक बहु‑एजेंसी ढांचा प्रस्तुत किया। इस योजना में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर निगम, ग्रामीण विकास विभाग और निजी कचरा‑प्रसंस्करण कंपनियों को मिलाकर संग्रह, वर्गीकरण और निपटान प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जाएगा।

अधिकारियों ने बताया कि इस रणनीति के तहत स्रोत पर मानकीकृत वर्गीकरण लागू किया जाएगा, शहरी वार्डों में द्वार‑से‑द्वार संग्रह को बढ़ाया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा‑संभालने की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। वित्तीय सहायता राज्य बजट और शहरी स्वच्छता के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं से प्राप्त होगी।

कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक संयुक्त कार्यबल गठित किया गया है, जो त्रैमासिक प्रदर्शन रिपोर्ट जारी करेगा और सुधारात्मक कदम सुझाएगा। सरकार का लक्ष्य इस समन्वित प्रयास से अवैध डंपिंग को रोकना, लैंडफ़िल पर दबाव कम करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाना है।

एनजीओ और उद्योग प्रतिनिधियों को भी समय‑समय पर समीक्षा बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है, ताकि नियमों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित किया जा सके और राष्ट्रीय पर्यावरणीय लक्ष्यों को पूरा किया जा सके।