असम के ज्यूवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 17‑साल के बलात्कार आरोपी को वयस्क मुकदमे में भेजा

असम के ज्यूवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 17‑साल के बलात्कार आरोपी को सामान्य आपराधिक अदालत में ट्रांसफर करने की स्वीकृति दी, जिससे मामला वयस्क अभियुक्तों के साथ सुना जाएगा।
यह निर्णय 2015 के ज्यूवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन) अधिनियम की उस धारा पर आधारित है, जो गंभीर या घोर अपराधों में नाबालिग को वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने की अनुमति देती है।
इस प्रावधान के तहत आरोपी को वयस्क अपराधियों के समान दंड, जिसमें आजीवन कारावास भी शामिल हो सकता है, का सामना करना पड़ेगा।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे ट्रांसफर दुर्लभ हैं, पर यह नाबालिगों द्वारा किए गए गंभीर अपराधों के प्रति कड़ी कार्रवाई का संकेत है।