असम सरकार ने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पर अतिक्रमण किया

एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार असम सरकार ने राज्य के उत्तर‑पूर्व में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के भीतर अतिक्रमण किया है। इस कदम पर पर्यावरण संगठनों और धरोहर विशेषज्ञों ने तीखी आलोचना की है, क्योंकि अनधिकृत विकास से उस स्थल की पारिस्थितिक और सांस्कृतिक महत्ता को खतरा हो सकता है।

अतिक्रमण की सटीक प्रकृति सार्वजनिक नहीं की गई है, परन्तु अधिकारियों द्वारा संरक्षित सीमा के भीतर निर्माण या भूमि‑उपयोग गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। यूनेस्को के नियम ऐसे किसी भी हस्तक्षेप को कड़े मूल्यांकन और अनुमोदन के बिना अनुमति नहीं देते, जिससे यह आरोप गंभीर माना गया है।

संरक्षण संगठनों ने राज्य और केंद्र दोनों स्तरों से तत्काल समीक्षा का अनुरोध किया है और प्रभाव अध्ययन के पूरा होने तक सभी कार्यों को रोकने की मांग की है। असम सरकार ने अभी तक इन चिंताओं पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।

यदि अतिक्रमण जारी रहता है, तो यह भारत के धरोहर संरक्षण कानूनों के तहत कानूनी चुनौती का कारण बन सकता है और अंतरराष्ट्रीय निगरानी को आकर्षित कर सकता है, जिससे धरोहर स्थल की पर्यटन और वित्तीय सहायता पर असर पड़ सकता है।