असम में बाढ़ पीड़ित जिलों के लिए घर सूचीकरण की समय सीमा बढ़ाई गई

असम सरकार ने हालिया बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित जिलों में रहने वाले लोगों के लिये घर‑सूचीकरण की समय सीमा बढ़ा दी है। यह कदम विस्थापित परिवारों को राहत सहायता के लिये पंजीकरण करने का अतिरिक्त समय प्रदान करने के लिये लिया गया है।

घर‑सूचीकरण प्रक्रिया सरकारी मदद, जैसे अस्थायी आश्रय, भोजन सामग्री और आर्थिक सहायता, प्राप्त करने की शर्त है। पंजीकरण अवधि को लंबा करके अधिक पीड़ितों को राहत डेटाबेस में शामिल किया जा सकेगा।

यह निर्णय व्यापक बाढ़ के बाद आया, जिसने कई जिलों में हजारों लोगों को बेघर कर दिया था। अधिकारियों का कहना है कि इस विस्तार से मदद के वितरण में सुगमता आएगी और पुनरुद्धार कार्य में बाधाएँ कम होंगी।