असम कैबिनेट ने एसएचजी ऋण पर स्टांप शुल्क माफ किया

असम कैबिनेट ने राज्य के माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) ऋण पर स्टांप शुल्क माफ करने का एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जो 10 लाख रुपये तक के ऋण पर लागू होगा। यह कदम राज्य में संचालित कई एसएचजी को लाभान्वित करेगा, जिससे उन्हें आसानी से ऋण मिल सकेगा। यह निर्णय सरकार की ग्रासरूट स्तर पर उद्यमिता और आर्थिक विकास को समर्थन देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह छूट राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी, जहां एसएचजी वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।