असम कैबिनेट ने नई हाइड्रोकार्बन नीति को मंजूरी दी

असम कैबिनेट ने एक नई हाइड्रोकार्बन नीति को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य राज्य के ऊर्जा क्षेत्र को प्रोत्साहित करना है। यह कदम तेल‑गैस अन्वेषण के लिए निवेश‑मैत्री माहौल बनाने की दिशा में सरकार की सामूहिक योजना को दर्शाता है।

नीति के प्रमुख बिंदुओं में लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाना, वित्तीय प्रोत्साहन देना और पर्यावरणीय मानकों के स्पष्ट दिशानिर्देश शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि इन उपायों से असम के अभी तक न छुए हुए हाइड्रोकार्बन संसाधनों में घरेलू और विदेशी दोनों पूँजी को आकर्षित किया जा सकेगा।

उम्मीद है कि यह नीति राज्य की आय में वृद्धि करेगी और भारत की ऊर्जा सुरक्षा के व्यापक लक्ष्यों में योगदान देगी। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद विस्तृत नियमावली तैयार करने और संभावित निवेशकों से संपर्क करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।