असम कैबिनेट ने मुस्लिम शादियों के पंजीकरण को अनिवार्य किया

असम कैबिनेट ने मुस्लिम शादियों के पंजीकरण को अनिवार्य करने की रूपरेखा जारी की है। इस ढांचे के तहत मुस्लिम समुदाय के दंपति को अपने विवाह को राज्य के नागरिक पंजीकरण प्राधिकरण के पास दर्ज कराना होगा, जैसा कि अन्य धार्मिक समूहों के साथ किया जाता है। सरकार ने बताया कि यह कदम सभी शादियों को एक ही कानूनी रजिस्टर में लाने, समान कानूनी मान्यता सुनिश्चित करने और रिकॉर्ड‑कीपिंग को बेहतर बनाने के उद्देश्य से है।