असम में बाढ़ ज़ोनिंग बिल पास, वैज्ञानिक मानचित्रण से सुरक्षित विकास

गुवाहाटी, असम – मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सार्मा ने एक नया बाढ़‑ज़ोनिंग बिल पेश किया है, जिसमें राज्य भर के बाढ़‑प्रवण क्षेत्रों का विस्तृत वैज्ञानिक मानचित्रण अनिवार्य किया जाएगा। इस विधेयक के तहत उपग्रह चित्र और जीआईएस तकनीक से तैयार किए गए मानचित्रों का एक व्यापक डेटाबेस बनाया जाएगा।

यह बिल शहरी नियोजन, बुनियादी ढाँचा और कृषि गतिविधियों को उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों से दूर रखने का लक्ष्य रखता है, जिससे मानसून के दौरान जीवन और संपत्ति को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। नई निर्माण परियोजनाओं को अनुमोदित करने से पहले योजना निर्माताओं को आधिकारिक बाढ़ मानचित्रों का संदर्भ लेना अनिवार्य होगा।

राज्य अधिकारियों ने बताया कि इस प्रस्ताव पर असम विधानसभा में आगामी हफ्तों में चर्चा होगी और बार-बार होने वाले बाढ़ आपदाओं को देखते हुए इसे शीघ्र मंजूरी मिलने की उम्मीद है।

असम ने हाल के वर्षों में सबसे गंभीर बाढ़ों का सामना किया है, जिससे डेटा‑आधारित आपदा प्रबंधन की मांग बढ़ी है। सरकार मानचित्रों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने की योजना बना रही है, जिससे समुदायों को पुनर्वास और लचीलापन उपायों के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद मिलेगी।

राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान और स्थानीय विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों को मानचित्रण प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है, ताकि वैज्ञानिक पद्धति वास्तविक परिस्थितियों और जलवायु पूर्वानुमानों के साथ संगत हो।