राजस्व रिसाव रोकने पर लक्षित, असम का बजट

असम सरकार ने एक नई बजट रणनीति तय की है, जो राजस्व रिसाव को रोकने पर गहरा जोर देती है। वित्त मंत्री जयन्त मल बारूह ने कहा कि राज्य सख्त ऑडिट तंत्र और सार्वजनिक व्यय पर कड़ी निगरानी लागू करेगा।

मुख्य कदमों में डिजिटल टैक्स फाइलिंग सिस्टम का विस्तार, अनुपालन जाँचों को सुदृढ़ करना और अनुदान वितरण प्रोटोकॉल में सुधार शामिल हैं ताकि दुरुपयोग रोका जा सके। मंत्री ने यह भी बताया कि विभागों के बीच बेहतर समन्वय से राजस्व प्रवाह को अधिक कुशलता से ट्रैक किया जा सकेगा।

अधिकारी आशा करते हैं कि इन सुधारों से राज्य की शुद्ध आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे वित्तीय स्थिरता मजबूत होगी और सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी अधिक प्रभावी होगी।

अगले महीने प्रस्तुत होने वाला बजट असम के वित्तीय संसाधनों का अधिक जिम्मेदार और पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।