अरुणाचल प्रदेश और असम ने 33 विवादित गांवों की सीमा निर्धारण को तेज करने का समझौता

नई दिल्ली – अरुणाचल प्रदेश और असम की सरकारों ने 33 विवादित गांवों की सीमा निर्धारण प्रक्रिया को तेज करने पर समझौता किया है। दोनों राज्य इस कदम को दीर्घकालिक सीमा विवाद को सुलझाने और सीमा पर तनाव को कम करने के उपाय के रूप में देख रहे हैं।

दोनों पक्षों के प्रतिनिधि एक संयुक्त तकनीकी समिति का गठन करेंगे, जो विवादित क्षेत्रों का सर्वेक्षण, भूमि अभिलेखों की पुष्टि और एक स्पष्ट मानचित्र तैयार करेगी। इस समिति को अगले कुछ महीनों में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद है, जिसके बाद कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से अंतिम सीमा निर्धारण किया जाएगा।

पिछले वर्ष में कई अनौपचारिक वार्ताओं के बाद यह समझौता हुआ, जिसमें दोनों राज्यों ने मुद्दे को सौहार्दपूर्ण तरीके से हल करने की इच्छा व्यक्त की। प्रक्रिया को तेज करके प्रभावित गांवों के विकास और सुरक्षा को बढ़ावा देना प्राथमिक लक्ष्य है।

केंद्रीय सरकार ने इन वार्ताओं को नज़र में रखा है और सीमा निर्धारण को बिना देरी के आगे बढ़ाने के लिए प्रशासनिक सहयोग का आश्वासन दिया है। तकनीकी समिति की रिपोर्ट के बाद ही विस्तृत समय‑सारिणी और गांवों की सूची सार्वजनिक की जाएगी।