अरुणाचल के गवर्नर ने टेलीकॉम को अब लक्ज़री नहीं, अनिवार्य सेवा कहा

अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर ने हालिया भाषण में कहा कि अब राज्य के नागरिक मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं पर अत्यधिक निर्भर हैं, और टेलीकॉम को अब वैकल्पिक सुविधा नहीं, बल्कि मूलभूत अधिकार माना जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि विश्वसनीय संचार नेटवर्क शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और आर्थिक गतिविधियों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में।

गवर्नर ने केंद्र और राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि 4जी एवं आगामी 5जी नेटवर्क के विस्तार सहित बुनियादी ढाँचा तेज़ी से विकसित किया जाए, ताकि दूरस्थ जिलों में डिजिटल अंतर को कम किया जा सके। उन्होंने टेलीकॉम कंपनियों से भी सेवा गुणवत्ता सुधारने और कम कवरेज वाले क्षेत्रों में नेटवर्क बढ़ाने का आह्वान किया।

इस बयान का स्वागत विभिन्न हितधारकों ने किया, क्योंकि टेलीकॉम को अनिवार्य सेवा मानने से नियामक समर्थन और निवेश में वृद्धि हो सकती है, जिससे राज्य की विविध जनसंख्या के लिए कनेक्टिविटी में सुधार होगा।