📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Rohit Sharma
राजनीति
एपीसीसी ने अरुणाचल प्रदेश में सीमा सुरक्षा और विकास को शीर्ष प्राथमिकता देने का आह्वान किया
✍️ The Arunachal Times
🗓 30 अग. 2026, 02:18 PM
👁 25
अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्य और केंद्र सरकारों से सीमा सुरक्षा और सामाजिक‑आर्थिक विकास को नीति एजेंडा में प्रमुखता देने का आग्रह किया।
अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि राज्य की सीमा सुरक्षा और विकास को नीति के दो मुख्य स्तंभ बनाना चाहिए। कमेटी ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों की रणनीतिक महत्ता को देखते हुए, निरंतर सुरक्षा चुनौतियों के लिए राज्य और केंद्र दोनों की सतत ध्यान आवश्यक है।
सुरक्षा के साथ-साथ, एपीसीसी ने बुनियादी ढाँचा, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका परियोजनाओं को तेज़ी से आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। उनका मानना है कि संतुलित विकास न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को सुदृढ़ करेगा, बल्कि सीमावर्ती समुदायों को स्थिर करके राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगा।
द कर्नाटक टाइम्स में प्रकाशित इस बयान में नीति निर्माताओं से पर्याप्त संसाधन आवंटित करने और विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। एपीसीसी के प्रतिनिधियों ने कहा कि वे सरकार के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि सीमा सुरक्षा और विकास को शीर्ष प्राथमिकता दी जाए।
यह अपील सीमा बुनियादी ढाँचा और उत्तर-पूर्व क्षेत्र में निवेश की बढ़ती चर्चा के बीच आती है। एपीसीसी ने कहा कि वे इन प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन की निगरानी करेंगे और अधिकारियों को जवाबदेह ठहराएंगे।
सुरक्षा के साथ-साथ, एपीसीसी ने बुनियादी ढाँचा, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका परियोजनाओं को तेज़ी से आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। उनका मानना है कि संतुलित विकास न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को सुदृढ़ करेगा, बल्कि सीमावर्ती समुदायों को स्थिर करके राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगा।
द कर्नाटक टाइम्स में प्रकाशित इस बयान में नीति निर्माताओं से पर्याप्त संसाधन आवंटित करने और विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। एपीसीसी के प्रतिनिधियों ने कहा कि वे सरकार के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि सीमा सुरक्षा और विकास को शीर्ष प्राथमिकता दी जाए।
यह अपील सीमा बुनियादी ढाँचा और उत्तर-पूर्व क्षेत्र में निवेश की बढ़ती चर्चा के बीच आती है। एपीसीसी ने कहा कि वे इन प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन की निगरानी करेंगे और अधिकारियों को जवाबदेह ठहराएंगे।