एपी उच्च न्यायालय ने 34% बीसी आरक्षण आदेश रद्द, बीसीवाई प्रमुख ने उठाई आलोचना

अंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जारी 34% बीसी आरक्षण के दो आदेशों को रद्द कर दिया है।

ये आदेश शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में पिछड़े वर्गों के लिए पहुँच बढ़ाने हेतु जारी किए गए थे, पर न्यायालय ने पाया कि ये आदेश संविधान के अनुरूप नहीं थे।

रूलिंग के बाद, बीसीवाई के प्रमुख ने 34% आरक्षण पर संदेह जताया और इसकी कार्यान्वयन व प्रभाव पर प्रश्न उठाए।

यह निर्णय राज्य की आरक्षण नीति की समीक्षा को प्रेरित कर सकता है और आगे कानूनी चुनौतियों का कारण बन सकता है।