📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / THIPPASAMUDRAM VENKATRAMANA 2
बिज़नेस
एपी सरकार ने 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस एक्ट', पीपीपी नीति और अमरावती परियोजनाओं को मंजूरी दी
✍️ BusinessLine
🗓 06 अग. 2026, 08:03 PM
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अधिकारियों ने 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस एक्ट', पीपीपी नीति और अमरावती परियोजनाओं को मंजूरी देकर निवेश बढ़ाने और शासन को सरल बनाने का लक्ष्य रखा।
अधिकारियों ने हाल ही में एक कैबिनेट बैठक में 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस एक्ट', एक नई पीपीपी नीति और अमरावती के लिए कई विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। यह निर्णय नौकरशाही प्रक्रियाओं को सरल बनाने और निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए लिया गया।
ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस एक्ट का उद्देश्य कई अनुमतियों को एक ही सुव्यवस्थित प्रक्रिया में समेकित करके प्रशासनिक बाधाओं को कम करना है। यह एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म भी पेश करता है, जिससे आवेदन ट्रैकिंग आसान होगी और प्रसंस्करण समय घटेगा।
नई पीपीपी नीति निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए एक स्पष्ट ढांचा प्रदान करती है, जिसमें पात्रता मानदंड, जोखिम‑साझा करने के तंत्र और वित्तीय प्रोत्साहन शामिल हैं। इसका लक्ष्य सड़क, जल आपूर्ति और अन्य सार्वजनिक उपयोगिताओं के लिए निजी पूंजी को जुटाना है।
अमरावती परियोजनाओं में एक नया नगरपालिका निगम भवन, शहर के जल नेटवर्क का विस्तार और एक समर्पित व्यापारिक क्षेत्र का विकास शामिल है। ये पहल अमरावती को एक आधुनिक, सतत राजधानी बनाने के राज्य के व्यापक योजना का हिस्सा हैं।
विश्लेषकों का मानना है कि यह समग्र पैकेज आंध्र प्रदेश को निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बना सकता है, जिससे हजारों नौकरियाँ पैदा होंगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि तेज होगी।
ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस एक्ट का उद्देश्य कई अनुमतियों को एक ही सुव्यवस्थित प्रक्रिया में समेकित करके प्रशासनिक बाधाओं को कम करना है। यह एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म भी पेश करता है, जिससे आवेदन ट्रैकिंग आसान होगी और प्रसंस्करण समय घटेगा।
नई पीपीपी नीति निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए एक स्पष्ट ढांचा प्रदान करती है, जिसमें पात्रता मानदंड, जोखिम‑साझा करने के तंत्र और वित्तीय प्रोत्साहन शामिल हैं। इसका लक्ष्य सड़क, जल आपूर्ति और अन्य सार्वजनिक उपयोगिताओं के लिए निजी पूंजी को जुटाना है।
अमरावती परियोजनाओं में एक नया नगरपालिका निगम भवन, शहर के जल नेटवर्क का विस्तार और एक समर्पित व्यापारिक क्षेत्र का विकास शामिल है। ये पहल अमरावती को एक आधुनिक, सतत राजधानी बनाने के राज्य के व्यापक योजना का हिस्सा हैं।
विश्लेषकों का मानना है कि यह समग्र पैकेज आंध्र प्रदेश को निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बना सकता है, जिससे हजारों नौकरियाँ पैदा होंगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि तेज होगी।