आंध्र प्रदेश ने 20 लाख नौकरियों का लक्ष्य, शिक्षा सुधार को भविष्य‑तैयार कौशल से जोड़ा

आंध्र प्रदेश सरकार ने एक व्यापक रोजगार योजना का खुलासा किया, जिसका लक्ष्य आने वाले वर्षों में 20 लाख नई नौकरियां सृजित करना है। यह पहल राज्य की आर्थिक रणनीति का मुख्य स्तम्भ मानी जा रही है, जिससे शहरी‑ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

इस योजना का मुख्य बिंदु शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन है, जिसमें पाठ्यक्रम को भविष्य‑तैयार, उद्योग‑उन्मुख कौशल पर केंद्रित किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि नई शिक्षा नीति में क्षमता‑आधारित सीखना, व्यावसायिक प्रशिक्षण मॉड्यूल और स्कूल‑कॉलेज‑उद्योग के बीच कड़ी कनेक्शन स्थापित किया जाएगा।

स्कूलों में ही कौशल विकास को सम्मिलित करके, सरकार का उद्देश्य ऐसा कार्यबल तैयार करना है जो तकनीकी बदलावों और नए व्यापार मॉडल के साथ शीघ्रता से तालमेल बिठा सके। इससे स्नातकों की रोजगारयोग्यता बढ़ेगी और शैक्षणिक योग्यता एवं नौकरी बाजार की मांग के बीच का अंतर कम होगा।

कार्यान्वयन की विस्तृत समयसीमा अभी नहीं बताई गई, पर प्रशासन ने कहा कि सुधार चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाएंगे, पहले कुछ जिलों में पायलट कार्यक्रम चलाकर फिर पूरे राज्य में विस्तार किया जाएगा। नौकरी सृजन लक्ष्य और शिक्षा सुधार मिलकर आंध्र प्रदेश को भविष्य‑तैयार प्रतिभा का केंद्र बनाने की दिशा में संकेत देते हैं।

उद्योग संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों को सहयोग के लिए आमंत्रित किया गया है, ताकि सिखाए जाने वाले कौशल वास्तविक बाजार की जरूरतों के अनुरूप हों और राज्य की आर्थिक प्रगति में योगदान दें।