आंध्र प्रदेश ने नई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नीति लागू की

आंध्र प्रदेश सरकार ने इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर काम करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों को नियंत्रित करने के लिए एक व्यापक नीति जारी की। गुरुवार को प्रकाशित इस अधिसूचना में पंजीकरण प्रक्रिया और सामग्री मानकों का विवरण दिया गया है, जिनका पालन सभी इन्फ्लुएंसरों को करना होगा।
मुख्य प्रावधानों के तहत 10,000 से अधिक फॉलोअर्स वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था को राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में पंजीकरण करना होगा, प्रायोजित सामग्री का खुलासा करना होगा और सामुदायिक तनाव या गलत सूचना फैलाने वाली सामग्री से बचना होगा। उल्लंघन पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना या ऑनलाइन खाते का अस्थायी निलंबन हो सकता है।
अधिकारियों ने कहा कि यह कदम जनता को अनियंत्रित प्रचार से बचाने और डिजिटल विज्ञापन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए है। जबकि यह नीति पिछले सरकार की दिशा‑निर्देशों को दोहराती है, वर्तमान प्रशासन ने प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ किया है और एक विशेष शिकायत निवारण इकाई स्थापित की है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह नीति अन्य भारतीय राज्यों के लिए एक मिसाल बन सकती है, जिससे डिजिटल युग में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नियामक नियंत्रण के बीच संतुलन पर व्यापक चर्चा उत्पन्न होगी।