आंध्र प्रदेश ने डेटा सेंटरों के लिए 70% नवीकरणीय ऊर्जा अनिवार्य, जल उपयोग पर ध्यान

आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के डिजिटल बुनियादी ढाँचे को अधिक सतत बनाने के उद्देश्य से एक नया नियम जारी किया है, जिसके तहत डेटा‑सेंटरों को अपनी बिजली का कम से कम 70 प्रतिशत नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है।

ऊर्जा विभाग ने इस नियम के साथ डेटा‑सेंटरों के जल उपयोग को लेकर उठाए गए चिंताओं को भी संबोधित किया है। अब ऑपरेटरों को जल‑बचत तकनीक अपनानी होगी और नियमित रूप से जल‑खपत की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

उद्योग प्रतिनिधियों ने इस कदम का स्वागत किया है, इसे भारत के तकनीकी क्षेत्र को जलवायु लक्ष्यों के साथ संरेखित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है, जबकि उन्होंने अनुपालन लागत को सावधानीपूर्वक प्रबंधित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया है। सरकार ने फेज़‑वाइज कार्यान्वयन समय‑सीमा निर्धारित की है, जिससे कंपनियों को पावर कॉन्ट्रैक्ट अपडेट करने और कुशल कूलिंग सिस्टम स्थापित करने का समय मिले।

यदि यह नीति सफलतापूर्वक लागू होती है, तो आंध्र प्रदेश को हरे डेटा सेवाओं के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सकता है, जिससे पर्यावरण‑सचेत होस्टिंग समाधान चाहने वाली कंपनियों का निवेश आकर्षित होगा।