आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने तेलंगाना जाति प्रमाणपत्र वाले एमबीबीएस उम्मीदवार की आरक्षण याचिका खारिज

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मेडिकल aspirant की आरक्षण याचिका पर फैसला सुनाया, जिसमें वह अपने जाति प्रमाणपत्र को लेकर, जो तेलंगाना सरकार ने जारी किया था, आरक्षण का दावा कर रहा था। कोर्ट ने अंतर‑राज्य जाति प्रमाणपत्रों की मान्यता के नियमों की जांच की और पाया कि यह दस्तावेज़ आंध्र प्रदेश में आरक्षण के मानदंडों को पूरा नहीं करता।

बेंच ने यह कहा कि किसी अन्य राज्य द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र को स्वचालित रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि वह उस राज्य की विशिष्ट प्रक्रिया का पालन न करे जहाँ प्रवेश लिया जा रहा है। इसलिए आवेदक का आरक्षित सीट का अनुरोध खारिज कर दिया गया।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय aspirants को यह याद दिलाता है कि उन्हें अपने निवास राज्य से या निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही जाति प्रमाणपत्र प्राप्त करना चाहिए, विशेषकर MBBS जैसे पेशेवर कोर्सों में आरक्षण के लिए आवेदन करने से पहले।