अंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने अमरावती को एकल राजधानी घोषित, तीन‑राज्य योजना को खारिज

अंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने अमरावती को राज्य की एकल राजधानी के रूप में मान्यता दी और तीन‑राज्य मॉडल की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। विभिन्न राजनीतिक दलों और समूहों द्वारा दायर इन याचिकाओं में कार्यकारी, विधायी और न्यायिक कार्यों को अलग‑अलग शहरों में बाँटने की माँग थी, पर न्यायालय ने कहा कि मौजूदा कानून स्पष्ट रूप से अमरावती को राजधानी घोषित करता है, इसलिए ये याचिकाएँ निरर्थक हैं।

इस फैसले से राज्य सरकार की राजधानी विकास योजना को बल मिलता है, जो हाल ही में मंजूर हुई थी। भविष्य में राजधानी संरचना बदलने के लिए केवल न्यायिक उपाय नहीं, बल्कि स्पष्ट विधायी संशोधन आवश्यक होगा।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय अमरावती में चल रहे बुनियादी ढाँचे के प्रोजेक्ट्स को स्थिरता प्रदान करेगा, जो राजधानी विवाद के कारण अनिश्चितता में थे। आगामी राज्य चुनावों से पहले यह फैसला राजनीतिक बहस को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि पार्टियों को क्षेत्रीय विकास पर अपनी नीति पुनः विचारनी पड़ेगी।

उच्च न्यायालय का आदेश अंतिम है, जब तक कि इसे सुप्रीम कोर्ट में अपील न किया जाए, पर वर्तमान में अमरावती की राजधानी स्थिति कानूनी रूप से स्थापित है।