अनुदानित खाद की कालाबाजारी पर सरकार सख्त

सवाई माधोपुर किसानों को रियायती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने तथा खाद की कालाबाजारी, जमाखोरी, अवैध भंडारण एवं औद्योगिक उपयोग पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। अनुदानित यूरिया एवं डीएपी का गैर-कृषि कार्यो ं मे ं उपयोग, अवैध बिक्री अथवा निर्धारित दर से अधिक कीमत पर बिक्री करने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई में लापरवाही बरतने वाले संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार लखपत मीना ने बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत उर्वरकों की कालाबाजारी एवं नियमो ं के उल्लंघन पर तीन माह से सात

वर्ष तक के कारावास एवं जुर्मान े का प्रावधान है। अवैध परिवहन में प्रयुक्त वाहनों को भी नियमानुसार जब्त किया जा

सकता है। औद्योगिक इकाइयों को गैर-अनुदानित यूरिया की खरीद एवं उसस े संबंधित उत्पादन का मासिक विवरण विभाग को देना होगा। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार के अनुसार 1 अप्रैल से 10 नवंबर 2026 तक जिले में 21,032 मीट्रिक टन डीएपी एवं 56,025 मीट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति