📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Avni Kantoo
अपराध
दौसा के बड़ौली में मतपेटी में घुसपैठ के आरोपों से उठी विरोध प्रदर्शन
✍️ Amar Ujala · Rajasthan
🗓 09 नव. 2026, 06:45 PM
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5 नवंबर को बड़ौली में सरपंच चुनाव के बाद ग्रामीणों ने कहा कि उनका वोट मतपेटी में नहीं गया, इसलिए उन्होंने कलेक्टर से जवाब माँगते हुए बड़े पैमाने पर विरोध किया।
5 नवंबर को राजस्थान के दौसा उपखंड में स्थित बड़ौली गांव में सरपंच के लिये ग्राम पंचायत चुनाव हुआ। मतदान के बाद कई ग्रामीणों ने कहा कि उनका वोट मतपेटी में नहीं गया, फिर भी वह मतपेटी में दिख रहा है।
इस आरोप के चलते ग्रामीणों ने कलेक्टर के कार्यालय के बाहर बड़ी भीड़ इकट्ठा की और कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने चुनाव में हुए धांधली की पूरी जांच की मांग की। साथ ही उन्होंने पुलिस पर गाड़ियों को तोड़‑फोड़ करने का आरोप लगाया और इस संबंध में एफआईआर दर्ज करवाई।
अभी तक स्थानीय प्रशासन ने इस मामले पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। यह घटना बड़ौली में तनाव बढ़ा रही है और ग्राम स्तर के चुनावों की पारदर्शिता को लेकर चिंताएँ उत्पन्न कर रही है।
पंचायत चुनावों की विश्वसनीयता को लेकर राजस्थान में बढ़ती असंतोष को यह विरोध प्रदर्शित करता है, जहाँ स्थानीय शासन के लिये पिचले स्तर के चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं।
एफआईआर में पुलिस पर कई ग्रामीणों की गाड़ियों की खिड़कियों को तोड़ने और बॉडी को नुकसान पहुँचाने का आरोप है, जिससे पुलिस विभाग और चुनाव आयोग दोनों से जवाबदेही की माँग की जा रही है।
इस आरोप के चलते ग्रामीणों ने कलेक्टर के कार्यालय के बाहर बड़ी भीड़ इकट्ठा की और कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने चुनाव में हुए धांधली की पूरी जांच की मांग की। साथ ही उन्होंने पुलिस पर गाड़ियों को तोड़‑फोड़ करने का आरोप लगाया और इस संबंध में एफआईआर दर्ज करवाई।
अभी तक स्थानीय प्रशासन ने इस मामले पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। यह घटना बड़ौली में तनाव बढ़ा रही है और ग्राम स्तर के चुनावों की पारदर्शिता को लेकर चिंताएँ उत्पन्न कर रही है।
पंचायत चुनावों की विश्वसनीयता को लेकर राजस्थान में बढ़ती असंतोष को यह विरोध प्रदर्शित करता है, जहाँ स्थानीय शासन के लिये पिचले स्तर के चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं।
एफआईआर में पुलिस पर कई ग्रामीणों की गाड़ियों की खिड़कियों को तोड़ने और बॉडी को नुकसान पहुँचाने का आरोप है, जिससे पुलिस विभाग और चुनाव आयोग दोनों से जवाबदेही की माँग की जा रही है।