अल्लाहाबाद हाई कोर्ट से यूपी में ई‑रिक्शा पंजीकरण प्रतिबंधों पर फैसला

अल्लाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक नोटिस जारी कर ई‑रिक्शा पंजीकरण पर कड़े नियमों के मसौदे पर स्पष्ट निर्णय देने को कहा है।

इन प्रतिबंधों का उद्देश्य अनियंत्रित ई‑रिक्शा वृद्धि, सुरक्षा मानकों और अनौपचारिक संचालन से होने वाले राजस्व नुकसान को रोकना है। सरकार ने पहले फिटनेस प्रमाणपत्र, उच्च पंजीकरण शुल्क और सख्त मार्ग अनुमति जैसी शर्तें प्रस्तावित की थीं।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि कोर्ट की इस दखल से नियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज़ होगी, जो कई महीनों से लटके हुए थे। इस फैसले का असर राज्य भर के हजारों ई‑रिक्शा मालिकों और यात्रियों पर पड़ेगा, विशेषकर छोटे शहरों में जहाँ ये वाहन मुख्य परिवहन साधन हैं।

बेंच ने सरकार को दो हफ्ते की समय सीमा दी है, जिसके बाद वह सुनवाई निर्धारित कर अपना निर्णय सुनाएगी।