अल्लाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी के मेडिकल कॉलेजों के लिए नवजात देखभाल योजना की माँग की

अल्लाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में नवजात देखभाल सुविधाओं की कमी को लेकर चिंता व्यक्त की और एक विस्तृत योजना तैयार करने का आदेश दिया। कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल शिक्षा निदेशालय को सभी सरकारी मेडिकल संस्थानों में नवजात इंटेंसिव केयर यूनिट की बुनियादी ढांचा, स्टाफिंग और प्रशिक्षण को सम्मिलित करते हुए एक रोडमैप तैयार करने का निर्देश दिया है।

न्यायालय ने बताया कि समय पर और गुणवत्तापूर्ण नवजात देखभाल शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिये अत्यावश्यक है, जो कई जिलों में राष्ट्रीय औसत से अधिक है। योजना को छह हफ्ते के भीतर प्रस्तुत करने और कार्यान्वयन की निगरानी के लिये एक तंत्र स्थापित करने का आदेश दिया गया है।

राज्य के अधिकारियों ने इस आदेश को स्वीकार किया और कहा कि प्रत्येक कॉलेज से डेटा एकत्र करने, अंतराल का मूल्यांकन करने और ठोस उपाय प्रस्तावित करने के लिये एक टास्क‑फोर्स बनाया जाएगा। हाई कोर्ट प्रस्तुत योजना की समीक्षा करेगा और तभी इसे लागू किया जाएगा।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की न्यायिक हस्तक्षेप सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों की रक्षा में न्यायपालिका की भूमिका को उजागर करती है, विशेषकर उन शैक्षणिक संस्थानों में जहाँ भविष्य के डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया जाता है। आगामी रोडमैप उत्तर प्रदेश में नवजात देखभाल के लिये एक मानक स्थापित करने की उम्मीद है।

निर्देश में नियमित ऑडिट और प्रगति की रिपोर्टिंग को भी कोर्ट को भेजने का प्रावधान है, जिससे राज्य की नवजात देखभाल मानकों को राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अनुरूप लाया जा सके।