आल्लाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी पंचायत चुनाव में 27% ओबीसी कोटा बरकरार रखा

आल्लाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को यह पुष्टि की कि उत्तर प्रदेश में निर्धारित पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27% आरक्षण बरकरार रहेगा। कोटा बदलने या हटाने की मांगों को अदालत ने खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि मौजूदा आरक्षण व्यवस्था संवैधानिक रूप से वैध है और पूरे राज्य में समान रूप से लागू होनी चाहिए।

यह फैसला तब आया है जब राज्य की चुनावी व्यवस्था बहु‑चरणीय ग्रामीण मतदान की तैयारी कर रही है, जो इस महीने के अंत में शुरू होने की संभावना है। चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि गांव पंचायत, ब्लॉक विकास समिति और जिला पंचायत में सीटों के आवंटन में ओबीसी कोटा को प्रतिबिंबित किया जाए।

कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि यह ruling स्थानीय शासन में सकारात्मक कार्रवाई के सिद्धांत को मजबूत करती है और मतदान से पहले राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों को स्पष्टता प्रदान करती है। हाई कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि कोटा को बायपास करने का कोई भी प्रयास contempt proceedings का कारण बन सकता है।

ओबीसी समुदाय के नेताओं सहित कई हितधारकों ने इस फैसले का स्वागत किया, इसे जमीनी स्तर पर उनकी राजनीतिक प्रतिनिधित्व की सुरक्षा के रूप में बताया। भारत चुनाव आयोग ने पुष्टि की है कि शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं होगा और अदालत के आदेश के अनुसार कोटा लागू किया जाएगा।

यह निर्णय भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य में आरक्षण नीतियों को बनाए रखने में न्यायपालिका की भूमिका को उजागर करता है, जबकि इन नीतियों के प्रभाव और दायरे पर चल रही बहसों के बीच।