इलाहाबाद HC ने OBC पंचायत रिपोर्ट पर UP सरकार को आखिरी मौका दिया

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अंतिम मौका दिया है। यह रिपोर्ट राज्य में आगामी पंचायत चुनावों के लिए आवश्यक है।

अदालत के इस निर्देश से मामले की तात्कालिकता पर प्रकाश पड़ता है, क्योंकि OBC आयोग की रिपोर्ट जमा करना स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने के लिए एक पूर्व शर्त है। सरकार को पहले भी यह रिपोर्ट जमा करने के अवसर दिए गए थे।

यह अंतिम अवसर अदालत के इस इरादे को दर्शाता है कि प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि पंचायत चुनाव OBC प्रतिनिधित्व के संबंध में पूर्ण और सत्यापित डेटा के आधार पर आगे बढ़ सकें।