सभी भारतीय हाई कोर्टों में अब पूर्णकालिक मुख्य न्यायाधीश

भारतीय न्यायपालिका ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है; अब देश के सभी 25 हाई कोर्टों में पूर्णकालिक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हैं। हालिया नियुक्तियों ने उन शेष रिक्तियों को भर दिया है, जिनके कारण कई अदालतों में अस्थायी प्रमुख न्यायाधीश रहे थे।

पूर्णकालिक मुख्य न्यायाधीशों की मौजूदगी से प्रशासनिक कार्यों में सुगमता आएगी और राज्य स्तर पर मामलों के निपटारे में देरी कम होगी। विधि विशेषज्ञों का मानना है कि स्थिर नेतृत्व से सुप्रीम कोर्ट के साथ समन्वय बेहतर होगा और न्याय प्रदान करने की प्रणाली की दक्षता बढ़ेगी।

इन नियुक्तियों को सामान्य कोलेगियम की सिफारिशों के बाद राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक आदेश जारी किए गए। अब हाई कोर्ट नियमित न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों को बिना अंतरिम व्यवस्थाओं के आगे बढ़ा सकते हैं।

विश्लेषकों का कहना है कि यह कदम न्यायिक बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, विशेषकर जब अदालतें देश भर में बढ़ते मामलों के बैकलॉग से जूझ रही हैं।