अकाल तख्त ने पंजाब सरकार से अनुरोध किया: अपमान-विरोधी कानून को सहमति तक निलंबित रखें

अकाल तख्त, सिख धर्म का सर्वोच्च धार्मिक निकाय, ने पंजाब सरकार से अपमान‑विरोधी कानून को सहमति तक निलंबित रखने का अनुरोध किया है।

यह निवेदन अकाल तख्त के प्रतिनिधियों द्वारा जारी बयान में किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि यह कानून बिना सिख समुदाय और अन्य हितधारकों से पर्याप्त परामर्श के लागू नहीं होना चाहिए।

सरकार ने अभी तक इस अपील पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, और यह भी स्पष्ट नहीं है कि कानून को कब पुनः समीक्षा या लागू किया जाएगा।

यह कदम पंजाब में धार्मिक प्रतिष्ठानों और राज्य प्राधिकरणों के बीच धार्मिक गरिमा और सार्वजनिक व्यवस्था के मुद्दों पर चल रहे तनाव को दर्शाता है।