37 साल बाद, पीएसयू में लिंग भेदभाव के खिलाफ सुमित्रा की जीत

सुमित्रा ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (पीएसयू) के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जब संस्था ने लिंग के आधार पर उन्हें Rs 34‑प्रति‑दिन की नौकरी देने से इनकार कर दिया। यह विवाद लगभग चार दशकों तक अदालतों में चला, जिसमें सुमित्रा ने भेदभाव के खिलाफ न्याय पाने के लिए लगातार प्रयास किया।

सुप्रीम कोर्ट ने सुमित्रा के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पीएसयू को उनके खोए हुए वेतन की भरपाई करने और समान अवसर वाले भर्ती नियमों का पालन करने का आदेश दिया। यह निर्णय सरकारी संस्थानों में रोजगार में लिंग‑भेदभाव को लेकर न्यायपालिका की सख्त रुख को दर्शाता है।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला समान भेदभाव का सामना करने वाले अन्य कर्मचारियों के लिए एक मिसाल स्थापित करता है, जिससे संविधान की समानता की गारंटी को मजबूती मिलती है। पीएसयू ने अदालत के आदेश का पालन करने और अपनी भर्ती नीतियों की समीक्षा करने का इरादा जताया है।

भुगतान की राशि सार्वजनिक नहीं की गई, पर यह जीत महिलाओं के कार्यस्थल अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है, जो दीर्घकालिक कानूनी संघर्षों के प्रभाव को उजागर करता है।

यह मामला सार्वजनिक क्षेत्र में कम वेतन और लिंग‑आधारित नौकरी आवंटन की व्यापक समस्या की ओर भी संकेत करता है, जिससे समान संस्थानों में प्रणालीगत सुधारों की मांग बढ़ रही है।