📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Jarmo Tashi
राजनीति
आदि गालो परिषद ने अरुणाचल सरकार को बांध विरोध मांगों पर 48 घंटे का समय दिया
✍️ Hub News
🗓 16 नव. 2026, 12:41 PM
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आदि गालो जनजातीय परिषद ने प्रस्तावित बांध के विरोध में अरुणाचल प्रदेश सरकार को 48 घंटे का जवाब देने का समय दिया है।
आदि गालो जनजातीय परिषद, जो अरुणाचल प्रदेश में आदि समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है, ने राज्य सरकार को प्रस्तावित बांध के विरोध में 48 घंटे के भीतर जवाब देने का औपचारिक अनुरोध किया है। यह मांग स्थानीय लोगों के बीच पर्यावरणीय प्रभाव और विस्थापन के जोखिम को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच उठी है।
परिषद के अधिकारियों ने कहा कि यह समय सीमा सरकार को यह स्पष्ट करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से है कि बांध का कार्यान्वयन होगा या नहीं, क्योंकि यह नदी पारिस्थितिकी तंत्र और जनजातीय आजीविका को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है। उन्होंने यह नहीं बताया कि यदि सरकार इस समय सीमा को पूरा नहीं करती तो आगे क्या कदम उठाए जाएंगे।
अभी तक अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन स्रोतों के अनुसार अधिकारी परिषद के याचिका की समीक्षा कर रहे हैं। यह बांध बड़े जल‑विद्युत विकास योजना का हिस्सा है, जिसके लिए नवीकरणीय ऊर्जा के समर्थन के साथ-साथ जनजातीय समूहों से विरोध भी सामने आया है।
यदि सरकार निर्धारित समय में जवाब देती है, तो यह शमन उपायों पर बातचीत का मार्ग खोल सकता है। दूसरी ओर, यदि जवाब में देरी या नकारात्मक रुख दिखता है, तो आदि गालो परिषद और जुड़े पर्यावरणीय संगठनों द्वारा विरोध और कानूनी चुनौती में वृद्धि हो सकती है।
परिषद के अधिकारियों ने कहा कि यह समय सीमा सरकार को यह स्पष्ट करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से है कि बांध का कार्यान्वयन होगा या नहीं, क्योंकि यह नदी पारिस्थितिकी तंत्र और जनजातीय आजीविका को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है। उन्होंने यह नहीं बताया कि यदि सरकार इस समय सीमा को पूरा नहीं करती तो आगे क्या कदम उठाए जाएंगे।
अभी तक अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन स्रोतों के अनुसार अधिकारी परिषद के याचिका की समीक्षा कर रहे हैं। यह बांध बड़े जल‑विद्युत विकास योजना का हिस्सा है, जिसके लिए नवीकरणीय ऊर्जा के समर्थन के साथ-साथ जनजातीय समूहों से विरोध भी सामने आया है।
यदि सरकार निर्धारित समय में जवाब देती है, तो यह शमन उपायों पर बातचीत का मार्ग खोल सकता है। दूसरी ओर, यदि जवाब में देरी या नकारात्मक रुख दिखता है, तो आदि गालो परिषद और जुड़े पर्यावरणीय संगठनों द्वारा विरोध और कानूनी चुनौती में वृद्धि हो सकती है।