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20 नव. 2026•
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अपराध

आरा में महराजा लॉ कॉलेज के क्लर्क को रिश्वत लेते निगरानी विभाग कि टीम ने गिरफ्तार किया

✍️ रिपोर्टर: Awanish Kumar 🗓 20 नव. 2026, 08:02 PM 👁 18
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आरा जिला के महराजा लॉ कॉलेज के क्लर्क को 7500रुपए रिश्वत लेते हुए निगरानी विभाग कि टीम गिरफ्तार किया

आरा से अवनीश कुमार सिंह रिपोर्ट

आरा जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। आरा स्थित महाराजा लॉ कॉलेज के एक क्लर्क को 7,500 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार क्लर्क की पहचान संजय कुमार सिंह के रूप में हुई है। आरोप है कि उसने एक छात्र से सीएलसी (कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट) और कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के नाम पर 7,500 रुपये की मांग की थी। इसके बाद छात्र ने इसकी शिकायत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना से की थी।

शिकायत मिलने के बाद निगरानी विभाग की टीम ने मामले का सत्यापन कराया। जांच में रिश्वत मांगने की शिकायत सही पाई गई। इसके बाद टीम ने जाल बिछाया और गुरुवार, 20 नवंबर को महाराजा लॉ कॉलेज के कार्यालय में ही संजय कुमार सिंह को 7,500 रुपये लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया।

निगरानी विभाग के डीएसपी मोहन कुमार ने बताया कि परिवादी की शिकायत पर पहले 18 नवंबर को सत्यापन कराया गया था। सत्यापन में रिश्वत मांगने की बात सही पाई गई। इसके बाद टीम गठित कर कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि क्लर्क द्वारा एसएलसी सर्टिफिकेट देने के नाम पर 7,500 रुपये की मांग की गई थी और उसे पूरी रकम लेते हुए गिरफ्तार किया गया है।

गुप्त रखी गई शिकायतकर्ता की पहचान

कार्रवाई के दौरान पत्रकारों से बातचीत में डीएसपी मोहन कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ता की पहचान सार्वजनिक नहीं की जा सकती। गिरफ्तार संजय सिंह कॉलेज में क्लर्क के पद पर कार्यरत था। हालांकि, गिरफ्तारी के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया और पूछताछ की जाएगी।

बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई में निगरानी विभाग के दो डीएसपी, एक इंस्पेक्टर समेत कुल छह सदस्यीय टीम शामिल थी। टीम में डीएसपी मोहन कुमार, डीएसपी विनोद कुमार और इंस्पेक्टर अनुप्रिया सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

छात्र से प्रमाणपत्र बनाने के नाम पर मांगी गई रिश्वत और फिर निगरानी विभाग के जाल में फंसा कॉलेज का क्लर्क। इस कार्रवाई के बाद शैक्षणिक संस्थानों में प्रमाणपत्र बनवाने के नाम पर अवैध वसूली को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
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