8वीं वेतन आयोग योजना से पेंशन में वृद्धि: ₹25,000 से ₹87,500

भारत सरकार की 8वीं वेतन आयोग, जो केंद्र और राज्य कर्मचारियों के वेतन संरचना को पुनः निर्धारित करती है, ने एक प्रारंभिक मसौदा जारी किया है जिसमें पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि का प्रस्ताव है। इस मसौदे के अनुसार वर्तमान में ₹25,000 प्रति माह निर्धारित पेंशन को ₹87,500 तक बढ़ाया जा सकता है।

यह प्रस्तावित वृद्धि तीन गुना से अधिक है और इसमें पुनः निर्धारित महंगाई भत्ता, जीवन यापन लागत समायोजन और उच्च बेस पेंशन सूत्र को शामिल किया गया है। यह मसौदा अभी बाध्यकारी नहीं है; इसे वित्त मंत्रालय द्वारा समीक्षा कर कैबिनेट की मंजूरी से ही लागू किया जा सकेगा।

पेंशनभोगियों के संघ और वित्तीय विश्लेषकों ने ऐसी तीव्र वृद्धि के वित्तीय प्रभाव को लेकर चिंता जताई है और सरकार से गणना की पुष्टि करने का अनुरोध किया है। अधिकारियों ने बताया कि ये आंकड़े अस्थायी हैं और आगे की समीक्षा के अधीन हैं।

यदि मंजूर हो जाता है, तो यह वृद्धि देश भर के लाखों सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को प्रभावित करेगी, जिससे पेंशन प्रणाली में बदलाव आएगा और आगामी वित्तीय वर्ष के बजट आवंटन में समायोजन की आवश्यकता पड़ेगी।