बिज़नेस
ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ : ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਟਿਕਟ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ
यहाँ देखें:
▶️ YouTube
ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ : ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਟਿਕਟ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ
ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ : ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਟਿਕਟ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ
Monday, Oct 19, 2026।
ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦੂਜੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਉੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੀਲਾਂ, ਗੀਤ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 145 (2) ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਬਲਿਕ ਟਰੱਸਟ (ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਜ਼ ਦਾ ਸੋਧ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਧਿਆ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ 19 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੇਲ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਅਹਾਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਜਾਂ ਪਾਸ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਐਕਟ ਦੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Monday, Oct 19, 2026।
ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦੂਜੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਉੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੀਲਾਂ, ਗੀਤ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 145 (2) ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਬਲਿਕ ਟਰੱਸਟ (ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਜ਼ ਦਾ ਸੋਧ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਧਿਆ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ 19 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੇਲ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਅਹਾਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਜਾਂ ਪਾਸ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਐਕਟ ਦੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।