1. वाकसईतील कथित अनधिकृत बांधकामावरून रणसंग्राम! हिंदूराष्ट्र सेनेचा १८ नोव्हेंबरला रास्ता रोकोचा इशारा; प्रशासनासमोर मोठे आव्हान!
लोणावळ्यातील वाकसई-सदापूर फाटा येथील कथित अनधिकृत बांधकाम आणि धार्मिक स्थळाचा वाद आता चांगलाच चिघळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून सुरू असलेल्या या प्रकरणावरून हिंदूराष्ट्र सेनेने आता आक्रमक भूमिका घेत थेट आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. येत्या १७ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत संबंधित बांधकाम हटविण्यात यावे, अन्यथा १८ नोव्हेंबर रोजी कार्ला फाटा ते सदापूर फाटा दरम्यान भव्य मोर्चा काढून विराट रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा हिंदूराष्ट्र सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.
हिंदूराष्ट्र सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, वाकसई-सदापूर फाटा येथील संबंधित बांधकामाला वाकसई ग्रुप ग्रामपंचायत अथवा पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) कोणतीही बांधकाम परवानगी देण्यात आलेली नाही. विशेष म्हणजे, पीएमआरडीएने २९ जुलै २०२६ रोजी संबंधितांना नोटीस बजावत आदेश प्राप्त झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत स्वतःच्या खर्चाने अनधिकृत बांधकाम हटविण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, या आदेशाची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नसल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे.
या प्रकरणात माननीय उच्च न्यायालयाने संबंधित बांधकामाच्या वैधतेसंदर्भातील कागदपत्रे पीएमआरडीएकडे ६० दिवसांच्या आत सादर करण्याची मुदत दिली होती. ही मुदत ५ नोव्हेंबर रोजी संपुष्टात आली असून, अद्याप संबंधितांकडून कोणतीही कागदपत्रे सादर करण्यात आलेली नसल्याचा दावा हिंदूराष्ट्र सेनेने केला आहे.
हिंदूराष्ट्र सेनेचे पदाधिकारी आणि वाकसई ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांनी सांगितले की, गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून या विषयावर कायदेशीर आणि सनदशीर मार्गाने पाठपुरावा सुरू आहे. ग्रामपंचायतीने संबंधित बांधकामाला कोणतीही परवानगी दिलेली नसल्याचे स्पष्ट केले असून, ग्रामस्थांनी ठराव करून हे बांधकाम हटविण्याची मागणी केल्याचेही सांगण्यात आले.
पीएमआरडीएने बांधकाम अनधिकृत ठरवून ते हटविण्याचे आदेश दिल्याचा दावा होत असताना प्रत्यक्ष कारवाई का होत नाही, असा सवाल उपस्थित करत आंदोलकांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली.
पत्रकार परिषदेत हिंदूराष्ट्र सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आक्रमक शब्दांत भूमिका मांडली. आजपर्यंत कायद्याच्या चौकटीत राहून लढा दिला आहे. मात्र, वारंवार मागणी करूनही प्रशासनाकडून कारवाई होत नसेल, तर १८ नोव्हेंबर रोजी आंदोलन करण्यात येईल. कार्यकर्ते स्वतः बांधकाम हटविण्याची भूमिका घेतील, असा इशाराही देण्यात आला. त्यातून निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीला प्रशासन जबाबदार राहील, असेही आंदोलकांनी म्हटले आहे.
१७ नोव्हेंबरची मुदत आणि १८ नोव्हेंबरचा आंदोलनाचा इशारा यामुळे वाकसई-सदापूर परिसरातील वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. पीएमआरडीए आणि संबंधित प्रशासकीय यंत्रणा आंदोलनापूर्वी कारवाई करणार का? की कार्ला फाटा ते सदापूर फाटा दरम्यान रास्ता रोकोमुळे वाहतुकीचा मोठा प्रश्न निर्माण होणार? याकडे संपूर्ण मावळ तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
आता पाहायचे एवढेच की, प्रशासनाच्या आदेशांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होते की आंदोलनाच्या माध्यमातून हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर येतो!
नीड 24 न्युज साठी
हिंदूराष्ट्र सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, वाकसई-सदापूर फाटा येथील संबंधित बांधकामाला वाकसई ग्रुप ग्रामपंचायत अथवा पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) कोणतीही बांधकाम परवानगी देण्यात आलेली नाही. विशेष म्हणजे, पीएमआरडीएने २९ जुलै २०२६ रोजी संबंधितांना नोटीस बजावत आदेश प्राप्त झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत स्वतःच्या खर्चाने अनधिकृत बांधकाम हटविण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, या आदेशाची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नसल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे.
या प्रकरणात माननीय उच्च न्यायालयाने संबंधित बांधकामाच्या वैधतेसंदर्भातील कागदपत्रे पीएमआरडीएकडे ६० दिवसांच्या आत सादर करण्याची मुदत दिली होती. ही मुदत ५ नोव्हेंबर रोजी संपुष्टात आली असून, अद्याप संबंधितांकडून कोणतीही कागदपत्रे सादर करण्यात आलेली नसल्याचा दावा हिंदूराष्ट्र सेनेने केला आहे.
हिंदूराष्ट्र सेनेचे पदाधिकारी आणि वाकसई ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांनी सांगितले की, गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून या विषयावर कायदेशीर आणि सनदशीर मार्गाने पाठपुरावा सुरू आहे. ग्रामपंचायतीने संबंधित बांधकामाला कोणतीही परवानगी दिलेली नसल्याचे स्पष्ट केले असून, ग्रामस्थांनी ठराव करून हे बांधकाम हटविण्याची मागणी केल्याचेही सांगण्यात आले.
पीएमआरडीएने बांधकाम अनधिकृत ठरवून ते हटविण्याचे आदेश दिल्याचा दावा होत असताना प्रत्यक्ष कारवाई का होत नाही, असा सवाल उपस्थित करत आंदोलकांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली.
पत्रकार परिषदेत हिंदूराष्ट्र सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आक्रमक शब्दांत भूमिका मांडली. आजपर्यंत कायद्याच्या चौकटीत राहून लढा दिला आहे. मात्र, वारंवार मागणी करूनही प्रशासनाकडून कारवाई होत नसेल, तर १८ नोव्हेंबर रोजी आंदोलन करण्यात येईल. कार्यकर्ते स्वतः बांधकाम हटविण्याची भूमिका घेतील, असा इशाराही देण्यात आला. त्यातून निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीला प्रशासन जबाबदार राहील, असेही आंदोलकांनी म्हटले आहे.
१७ नोव्हेंबरची मुदत आणि १८ नोव्हेंबरचा आंदोलनाचा इशारा यामुळे वाकसई-सदापूर परिसरातील वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. पीएमआरडीए आणि संबंधित प्रशासकीय यंत्रणा आंदोलनापूर्वी कारवाई करणार का? की कार्ला फाटा ते सदापूर फाटा दरम्यान रास्ता रोकोमुळे वाहतुकीचा मोठा प्रश्न निर्माण होणार? याकडे संपूर्ण मावळ तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
आता पाहायचे एवढेच की, प्रशासनाच्या आदेशांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होते की आंदोलनाच्या माध्यमातून हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर येतो!
नीड 24 न्युज साठी