त्रिपुरा ने भूमि विवाद समाधान और कम‑नामांकन स्कूलों के विलय के लिए समितियां गठित कीं

त्रिपुरा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवेलपमेंट काउंसिल (ADC) ने राज्य में चल रहे भूमि संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए एक समिति का गठन किया है। यह समिति भूमि के स्वामित्व, उपयोग अधिकार और लंबित विवादों की जांच करेगी, जिससे स्थानीय समुदायों और विकास परियोजनाओं पर असर पड़ता है।

दूसरी समिति का काम कम नामांकन वाले स्कूलों के विलय की सम्भावना का अध्ययन करना है। यह पैनल स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं, छात्रों की दूरी और संसाधनों के एकीकरण के संभावित लाभों को देखेगी।

इन दोनों समितियों को अपने‑अपने निष्कर्ष और सिफ़ारिशें अगले कुछ महीनों में ADC को प्रस्तुत करनी होंगी, जिसके बाद नीति निर्णय लिए जाएंगे। यह कदम राज्य सरकार की शिक्षा सेवा को सुदृढ़ करने और भूमि मुद्दों को हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

स्कूल प्रबंधकों, शिक्षकों और स्थानीय भूमि मालिकों सहित सभी हितधारकों को समीक्षा प्रक्रिया में अपना इनपुट देने के लिए आमंत्रित किया गया है। यह पहल सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाने और राज्य की संपत्तियों के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने के व्यापक रणनीति का हिस्सा है।