मनरेगा में फर्जी हाजिरी का बड़ा खेल! संतकबीरनगर के 5 ब्लॉकों में 37 मस्टर रोल पर डुप्लीकेट फोटो पकड़ी गई
मनरेगा में फर्जी हाजिरी का बड़ा खेल! संतकबीरनगर के 5 ब्लॉकों में 37 मस्टर रोल पर डुप्लीकेट फोटो पकड़ी गई
17 कार्यों में श्रमिकों की उपस्थिति पर सवाल, फर्जी फोटो वाले मस्टर रोल होंगे रिजेक्ट; महिला मेट का पंजीकरण खत्म करने और रोजगार सेवकों की संविदा समाप्त करने की तैयारी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उत्तर प्रदेश
#संतकबीरनगर। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने और श्रमिकों को काम के बदले मजदूरी देने वाली VB-G RAM G योजना में संतकबीरनगर जिले के भीतर गंभीर अनियमितता का मामला सामने आया है। NMMS ऐप के जरिए श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज करने के दौरान कथित फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। AI आधारित फोटो डी-डुप्लीकेशन जांच में जिले के पांच विकास खंडों की 12 ग्राम पंचायतों में 17 कार्यों से जुड़े 37 मस्टर रोल पर श्रमिकों की अपलोड की गई तस्वीरें डुप्लीकेट पाई गई हैं। इस खुलासे के बाद विकास विभाग में हड़कंप मच गया है।
मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य विकास अधिकारी के निर्देश पर उपायुक्त श्रम रोजगार ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी किया है। 31 अक्टूबर 2026 को जारी पत्र में एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई पूरी कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा गया है।
इन पांच ब्लॉकों में सामने आई गड़बड़ी
जारी आदेश के मुताबिक बघौली विकास खंड की छह ग्राम पंचायतों में अनियमितता सामने आई है। इसके अलावा मेंहदावल की एक, नाथनगर की एक, सांथा की तीन और सेमरियावां की एक ग्राम पंचायत जांच के दायरे में आई है। इन सभी ग्राम पंचायतों में कुल 17 कार्यों के 37 मस्टर रोल पर श्रमिकों की तस्वीरें डुप्लीकेट प्रदर्शित हुई हैं।
यह मामला 30 अक्टूबर को आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश की ओर से आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एमआईएस रिपोर्ट की समीक्षा के दौरान सामने आया। समीक्षा बैठक में संबंधित खंड विकास अधिकारी, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, ग्राम पंचायत सचिव और अन्य कर्मचारी भी मौजूद थे।
फर्जी हाजिरी पर नहीं होगा भुगतान
मुख्य विकास अधिकारी के निर्देश के क्रम में उपायुक्त श्रम रोजगार ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन मस्टर रोल पर फर्जी उपस्थिति या डुप्लीकेट फोटोग्राफ अपलोड किए गए हैं, उन्हें तत्काल रिजेक्ट किया जाए। ऐसे किसी भी मस्टर रोल के आधार पर मजदूरी भुगतान की कार्रवाई नहीं की जाएगी।
महिला मेट से लेकर रोजगार सेवक तक पर कार्रवाई की तैयारी
जारी आदेश में कार्रवाई की जिम्मेदारी भी तय की गई है। NMMS ऐप पर कथित तौर पर फर्जी या कूटरचित तरीके से श्रमिकों की उपस्थिति और तस्वीरें अपलोड करने वाली महिला मेट का VB-G RAM G पोर्टल से पंजीकरण समाप्त कर उसे हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
वहीं संबंधित ग्राम रोजगार सेवक से स्पष्टीकरण लेकर उसकी संविदा सेवा समाप्त करने की कार्रवाई करने को कहा गया है। ग्राम पंचायत सचिव को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के भी निर्देश जारी किए गए हैं।
अधिकारियों को भी दी गई सख्त चेतावनी
इस मामले में केवल ग्राम पंचायत स्तर के कर्मचारियों पर ही कार्रवाई की बात नहीं कही गई है। उपायुक्त श्रम रोजगार ने सभी कार्यक्रम अधिकारियों और अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारियों को भी चेतावनी दी है कि भविष्य में NMMS ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने में किसी तरह की अनियमितता, फर्जीवाड़ा या डुप्लीकेसी पाई जाती है तो संबंधित विकास खंड के कार्यक्रम अधिकारी और अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी की संलिप्तता मानते हुए उनके खिलाफ भी आगे की कार्रवाई की जाएगी।
फिलहाल विभाग ने एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई पूरी कर रिपोर्ट देने का अल्टीमेटम दिया है। अब देखना होगा कि जांच में डुप्लीकेट तस्वीरों के पीछे किसकी भूमिका सामने आती है और जिम्मेदार लोगों पर कितनी सख्त कार्रवाई होती है।
17 कार्यों में श्रमिकों की उपस्थिति पर सवाल, फर्जी फोटो वाले मस्टर रोल होंगे रिजेक्ट; महिला मेट का पंजीकरण खत्म करने और रोजगार सेवकों की संविदा समाप्त करने की तैयारी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उत्तर प्रदेश
#संतकबीरनगर। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने और श्रमिकों को काम के बदले मजदूरी देने वाली VB-G RAM G योजना में संतकबीरनगर जिले के भीतर गंभीर अनियमितता का मामला सामने आया है। NMMS ऐप के जरिए श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज करने के दौरान कथित फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। AI आधारित फोटो डी-डुप्लीकेशन जांच में जिले के पांच विकास खंडों की 12 ग्राम पंचायतों में 17 कार्यों से जुड़े 37 मस्टर रोल पर श्रमिकों की अपलोड की गई तस्वीरें डुप्लीकेट पाई गई हैं। इस खुलासे के बाद विकास विभाग में हड़कंप मच गया है।
मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य विकास अधिकारी के निर्देश पर उपायुक्त श्रम रोजगार ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी किया है। 31 अक्टूबर 2026 को जारी पत्र में एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई पूरी कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा गया है।
इन पांच ब्लॉकों में सामने आई गड़बड़ी
जारी आदेश के मुताबिक बघौली विकास खंड की छह ग्राम पंचायतों में अनियमितता सामने आई है। इसके अलावा मेंहदावल की एक, नाथनगर की एक, सांथा की तीन और सेमरियावां की एक ग्राम पंचायत जांच के दायरे में आई है। इन सभी ग्राम पंचायतों में कुल 17 कार्यों के 37 मस्टर रोल पर श्रमिकों की तस्वीरें डुप्लीकेट प्रदर्शित हुई हैं।
यह मामला 30 अक्टूबर को आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश की ओर से आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एमआईएस रिपोर्ट की समीक्षा के दौरान सामने आया। समीक्षा बैठक में संबंधित खंड विकास अधिकारी, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, ग्राम पंचायत सचिव और अन्य कर्मचारी भी मौजूद थे।
फर्जी हाजिरी पर नहीं होगा भुगतान
मुख्य विकास अधिकारी के निर्देश के क्रम में उपायुक्त श्रम रोजगार ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन मस्टर रोल पर फर्जी उपस्थिति या डुप्लीकेट फोटोग्राफ अपलोड किए गए हैं, उन्हें तत्काल रिजेक्ट किया जाए। ऐसे किसी भी मस्टर रोल के आधार पर मजदूरी भुगतान की कार्रवाई नहीं की जाएगी।
महिला मेट से लेकर रोजगार सेवक तक पर कार्रवाई की तैयारी
जारी आदेश में कार्रवाई की जिम्मेदारी भी तय की गई है। NMMS ऐप पर कथित तौर पर फर्जी या कूटरचित तरीके से श्रमिकों की उपस्थिति और तस्वीरें अपलोड करने वाली महिला मेट का VB-G RAM G पोर्टल से पंजीकरण समाप्त कर उसे हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
वहीं संबंधित ग्राम रोजगार सेवक से स्पष्टीकरण लेकर उसकी संविदा सेवा समाप्त करने की कार्रवाई करने को कहा गया है। ग्राम पंचायत सचिव को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के भी निर्देश जारी किए गए हैं।
अधिकारियों को भी दी गई सख्त चेतावनी
इस मामले में केवल ग्राम पंचायत स्तर के कर्मचारियों पर ही कार्रवाई की बात नहीं कही गई है। उपायुक्त श्रम रोजगार ने सभी कार्यक्रम अधिकारियों और अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारियों को भी चेतावनी दी है कि भविष्य में NMMS ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने में किसी तरह की अनियमितता, फर्जीवाड़ा या डुप्लीकेसी पाई जाती है तो संबंधित विकास खंड के कार्यक्रम अधिकारी और अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी की संलिप्तता मानते हुए उनके खिलाफ भी आगे की कार्रवाई की जाएगी।
फिलहाल विभाग ने एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई पूरी कर रिपोर्ट देने का अल्टीमेटम दिया है। अब देखना होगा कि जांच में डुप्लीकेट तस्वीरों के पीछे किसकी भूमिका सामने आती है और जिम्मेदार लोगों पर कितनी सख्त कार्रवाई होती है।