स्थानीय
करौली में विशेष लोक अदालत में 157 प्रकरणों का निस्तारण, 27.86 करोड़ रुपये का अवार्ड पारित
राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार करौली में आयोजित विशेष लोक अदालत ने 157 लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया और कुल 27.86 करोड़ रुपये का अवार्ड पारित किया।
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश करौली अरूण कुमार बैरीवाल के निर्देशन में 21 नवंबर 2026 को करौली में एन.आई. एक्ट से संबंधित समझौता योग्य लंबित मामलों की विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया।
इस विशेष लोक अदालत के तहत करौली मुख्यालय तथा हिण्डौनसिटी, श्रीमहावीरजी, टोडाभीम, सपोटरा और नादौती में प्रत्येक एक बैंच स्थापित कर कुल सात बैंचों द्वारा कार्यवाही की गई। बैंच‑01 का अध्यक्ष परवीन बानू, विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी न्यायालय करौली, तथा बैंच‑02 का अध्यक्ष प्रताप सिंह मीना, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करौली रहे। दोनों बैंचों में सहायक एलएडीसीएस के रूप में क्रमशः रामजीत कुशवाह और हीना अंजुम सदस्य नियुक्त किए गए।
करौली जिले के न्यायालयों में कुल 1,077 लंबित प्रकरणों में से 144 प्रकरणों का निस्तारण कर 26,84,073 रुपये का अवार्ड पारित किया गया। भारतीय स्टेट बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्री‑लिटिगेशन के तहत 142 प्रकरणों में से 13 प्रकरणों का निस्तारण कर 10,27,419 रुपये का अवार्ड वितरित किया गया। इस प्रकार कुल 1,219 प्रकरणों में से 157 प्रकरणों का निस्तारण कर कुल 27,86,492 रुपये का अवार्ड पारित किया गया।
विशेष लोक अदालत में अधिवक्ता एवं पक्षकारों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लेकर अपने प्रकरणों का राजीनामा के आधार पर निस्तारण करवाया, जिससे न्याय तक पहुँच में गति आई और लंबित मामलों की भरपाई संभव हुई।
इस विशेष लोक अदालत के तहत करौली मुख्यालय तथा हिण्डौनसिटी, श्रीमहावीरजी, टोडाभीम, सपोटरा और नादौती में प्रत्येक एक बैंच स्थापित कर कुल सात बैंचों द्वारा कार्यवाही की गई। बैंच‑01 का अध्यक्ष परवीन बानू, विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी न्यायालय करौली, तथा बैंच‑02 का अध्यक्ष प्रताप सिंह मीना, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करौली रहे। दोनों बैंचों में सहायक एलएडीसीएस के रूप में क्रमशः रामजीत कुशवाह और हीना अंजुम सदस्य नियुक्त किए गए।
करौली जिले के न्यायालयों में कुल 1,077 लंबित प्रकरणों में से 144 प्रकरणों का निस्तारण कर 26,84,073 रुपये का अवार्ड पारित किया गया। भारतीय स्टेट बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्री‑लिटिगेशन के तहत 142 प्रकरणों में से 13 प्रकरणों का निस्तारण कर 10,27,419 रुपये का अवार्ड वितरित किया गया। इस प्रकार कुल 1,219 प्रकरणों में से 157 प्रकरणों का निस्तारण कर कुल 27,86,492 रुपये का अवार्ड पारित किया गया।
विशेष लोक अदालत में अधिवक्ता एवं पक्षकारों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लेकर अपने प्रकरणों का राजीनामा के आधार पर निस्तारण करवाया, जिससे न्याय तक पहुँच में गति आई और लंबित मामलों की भरपाई संभव हुई।